[Team Insider]वर्ष 2022 के पहले कैबिनेट की बैठक में बुधवार को पारा शिक्षकों से जुड़ी नियमावली की मंजूरी दी गयी है। जिसका झारखंड के 62876 पारा शिक्षक को लाभ मिलेगा। झारखंड के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे।कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
51 प्रस्ताव पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में कुल 51 प्रस्ताव पर मुहर लगायी गई है। जिसमें झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का अवधि विस्तार को मंजूरी दी गयी है। श्रम विभाग के नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गयी है।इसके साथ ही इस विभाग में नयी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।वहीं कारखाने में सीलिकोसिस से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों को एक लाख और मृत्यु पर अब सरकार चार लाख रूपए देगी। आयुष चिकित्सक जो कल्याण विभाग में कार्यरत है।उन्हें अब 65 साल पर सेवानिवृति होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रत्येक महीने उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी गयी है। इसका लाभ दुपहिया वाहन संचालकों को दिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा।
कई अहम प्रस्ताव पर मुहर
गोड्डा में पुलिस आवास के लिए 58 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
नंदनी जलाशय योजना के पुनरूद्धार के लिए 56 करोड़ की मंजूरी।
कांची सिंचाई योजना के पुनरूद्धार के लिए 29 करोड़ रूपए की मंजूरी।
एमभीआई नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी।
मेदिनीनगर नगर निगम में शहरी जलापूर्ति के लिए 161 करोड़ रूपए की मंजूरी।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
विधायक योजना अन्तर्गत विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर रुपए 50 लाख का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गई।
भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं (IT Advisory service) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिटयूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने और सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रुपये 79.20 लाख की स्वीकृति दी गई।
रांची जिला के कांके अंचल के रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पी.पी.पी. के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना के लिए लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
प्री-बजट वर्कशॉप के लिए IIM, Ranchi को मनोनयन के आधार Knowledge Partner पर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
17-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रूपये 185 करोड़ ऋण राशि की स्वीकृति दी गयी।
राज्य के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की स्वीकृति दी गयी।
सरकारी विद्यालयों में वर्ग-1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की योजना का अंकन होगा।
वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने के लिए मोबाइल टेब उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आई.सी.डी.एस. अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
