बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार शाम को पटना के मुख्य सचिवालय में राज्य की कैबिनेट की मीटिंग चली। इस बैठक में कई तरह के मुद्दों पर बातचित की गई। और विभागों के करीब 23 एजेंडो पर कैबिनेट की मुहर भी लगी। इस दौरान बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डीजल की सब्सिडी राशि को 60 रुपय से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया है। साथ ही बिहार से जुड़े कई विभागों के प्रस्ताव पर भीं कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
15 अगस्त को कैदियों को मिलेगी रिहाई
कैबिनेट में दिए गए प्रस्तावों में अब राज्य के 11 जगहों पर निबंधन कार्यालय खुलेगा, साथ ही ट्राफिक, साइबर क्राइम, बुडको तथा अन्य विभागों के लिए 1208 पदों का सृजन किया जाएगी। इसके साथ ही प्रिजन डिपार्टमेंट द्वारा लाए प्रस्ताव के अनुसार 15 अगस्त को कुछ कैदियों को शर्तों पर रिहा किया जाएगा।
बिहार से जुड़े विभागों ने दिया प्रस्ताव
बिहार मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया जिनमें श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग समेत अन्य विभाग शामिल है।
