बिहार सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने इन वर्गों के लोगों को कम कीमत पर फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, डेहरी ऑन सोन और सारण जैसे प्रमुख शहरों में बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों का निर्माण प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी।
राज्य सरकार बिल्डरों को सरकारी जमीन पर बहुमंजिला भवन बनाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इन भवनों में विकसित किए जाने वाले फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी दर पर आवंटित किए जाएंगे। लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से राज्य स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत एक करोड़ आवास निर्माण के लक्ष्य के अनुरूप बिहार सरकार भी राज्य में बड़ी संख्या में आवास उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी मुक्त वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के दूसरे चरण में राज्य के अन्य शहरों को भी इसका लाभ मिले। इस पहल से न केवल गरीबों को पक्का मकान मिलेगा बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और राज्य का समग्र विकास होगा
