बिहार मे जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक लगाई है। जिसको लेकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के फैसले को याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। बिहार सरकार ने याचिका में पटना हाईकोर्ट के द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट से आस
बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही अबतक इकठ्ठा किए गए डाटा को भी सार्वजानिक करने से माना किया है। वही इस मामले में सुनवाई करने की तारीख को 3 जुलाई की गई। बिहार सरकार की ओर से जल्दी सुनवाई के लिए दायर याचिका भी दाखिल की गई थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जल्द सुनाई से इनकार करते हुए बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। मतलब अब ये तय हो गया है की जातिगत जनगणना पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी। लेकिन अब बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाने केर निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
