RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 20 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक से पहले दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य में एलडीसी, पंचायत सचिव और आसुलिपिक के 2000 के पद नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग के उस आदेश को निरस्त किया गया जिसमें जेएसएससी के द्वारा 2017 के निकाले गए विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। बता दे इन पदों पर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी निकल गया था। लेकिन कार्मिक के आदेश में नियुक्ति पर रोक लगी थी।
4 लाख ग्रामीण को लाभ
कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने का फैसला लिया। इसका लाभ चार लाख ग्रामीण परिवार को मिलेगा। कैबिनेट ने निजी सुरक्षा नियमावली 2023 के गठन की मंजूरी दी। 172 ग्रैजुएट अप्रेंटिस, 162, एडवांस्ड टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर एक साल का कार्य लेने की मंजूरी दी गई।
विधि अनुसंधानकर्ता का वेतन बढ़ा
कैबिनेट ने झारखंड के विभिन्न कोर्ट में न्यायाधीशों के सहयोग के लिए सृजित विधि अनुसंसाधनकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता के मासिक वेतन में वृद्धि करने का फैसला लिया है।इसके तहत अब इन्हें 30 हजार के बदले 40 हजार रुपये वेतन मिलेगा। झारखंड में ऐसे पद की संख्या 25 है। कैबिनेट ने जमशेदपुर और रांची में पीपीपी मोड पर बनने वाले इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लिए तैयार ड्राफ्ट कॉरिजेंडम को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी। अब जल्द ही इन दोनों बस टर्मिनल का निर्माण शुरू होने की संभावना है।
