रांची: झारखंड राज्य के 17 जिलों का होगा विद्युतिकरण। जनजातिय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के 17 जिलों में विद्युतिकरण किया जाना है, जिसे लेकर राज्य में काम जारी है। जनजातिय मंत्रालय का आदेश है कि प्रस्तुत डीपीआर में अन्य जिलों के पीवीजीटी और पीवीजीटी के निकट रहने वाले अन्य आदिवासी समूह को भी शामिल किया जाय, जो जनजातीय मंत्रालय के सूची में शामिल नही हैं। वहीं इस निर्देश के अनुसार जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सभी घरों की सूची को जमीनी वास्तविक सर्वेक्षण के माध्यम से सत्यापित किया जाना है। बता दें अबतक जेबीवीएनएल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया जिससे प्राप्त हुए आकड़ों के अनुसार 367 बस्तियों में कुल 6943 घरों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत करने की आवश्यकता है। वहीं 114 बस्तियों में कुल 1233 घरों को ऑफ ग्रिड के माध्यम से बिजली प्रदान करने की आवश्यकता है। बतातें चलें कि पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड राज्य के छूटे हुए टोलो और गांवों के विद्युतिकरण के लिये 48.215 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति दी गयी है। इस राशि से इन टोलों में विद्युतिकरण किया जाएगा।
