रांची : राज्य के नियोजन नीति रद्द हुए ढाई माह से भी अधिक हो गया है। इतने समय बीत जाने के बाद भी वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा अब तक मूल झारखंडी छात्रों के हित में नियोजन नीति लागू नहीं हो सका है। ऐसे में झारखंडी छात्रों के द्वारा अपने नियोजन नीति आंदोलन को धार देते हुए आंदोलन के एक नई रूपरेखा तय किया गया है।
डिजिटल प्लेटफार्म विरोध करेंगे छात्र
इसके तहत डिजिटल प्लेटफार्म पर विरोध करेंगे।छात्र नेता ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर लगातार आंदोलन जारी हैं। लेकिन वर्तमान में पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक दल इसको लेकर गंभीर नहीं है। गोपनीय तरीके से रिकॉर्डिंग कॉल सर्वे करा के कह रहे हैं कि 2016 से पहले का नियोजन नीति ला रहे हैं। इसका कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन इसका विरोध हम करते हैं।
10 मार्च को जाएगा चलाया
डिजिटल का जमाना है। ऐसे में डिजिटल अटैक कर सरकार का विरोध करेंगे और नियोजन नीति को लेकर ट्विटर अभियान चलाएंगे। 10 मार्च को यह कैंपेन चलाया जाएगा। जिसमें राज्य भर के छात्र ट्वीट कर विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार को सार्वजनिक तौर पर दिखाएंगे कि गोपनीय और चोर की तरह कॉल रिकॉर्ड सर्वे किया गया था।लेकिन 60-40 नियोजन नीति नहीं चलेगा। अगर यह नियोजन नीति लागू होता है। तो इस राज्य के युवाओं को भारी नुकसान होगा। 2016 से पहले नियोजन नीति की वजह से ही सत्ता परिवर्तन हुआ है।
