देश में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की संभावना बढ़ गई है। संभावाना जताई जा रही है कि अगले साल से इसे लागू कर दिया जाए। इसके लिए विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। 22वां विधि आयोग की रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंपी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधि आयोग ने 2024 से 2029 के बीच पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक समयावधि तय की है। इस संर्दभ में 22वां विधि आयोग की रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
सभी राजनीतिक दलों को सुझाव के लिए किया आमंत्रित
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए पूरे देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका एवं पंचायत के चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, पंद्रहवें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हुए। समिति ने इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए विधि आयोग और राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया।
22वें लॉ कमीशन की दूसरी बैठक आज
22वें लॉ कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 3 कानूनों पर चर्चा होगी। बैठक का पहला एवं मुख्य मुद्दा वन नेशन-वन इलेक्शन है।
जिस पर विधि आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं दूसरा मुद्दा पॉस्को कानून अधिनियम के तहत यौन संबंधों में सहमति की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए या नहीं, इससे संबंधित है। जिस पर आज चर्चा होने वाली है। वहीं तीसरा मुद्दा ऑनलाइन FIR दाखिल करने के प्रावधान से संबंधित है। इस पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी।