बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली के बाद जल्द ही सरकारी वकीलों की न्युक्ति होने जा रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार सरकार की और से यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की न्युक्ति की जाएगी। इसको लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति अगले तीन माह के भीतर कर दी जाएगी। इसको लेकर बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने कहा कि राज्य सरकार को 20 जिलों के लिए लोक अभियोजक सहित विभिन्न पदों के लिए नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और अन्य जिलों से नामों का प्रस्ताव प्राप्त करने का काम चल रहा है। इसको लेकर आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रौशन ने विधानसभा में सवाल उठाया था।
विधायक ने कहा 2015 में राज्य के अंदर तीन साल के लिए लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक एवं अन्य वकील नियुक्त किए गए थे। वे अब तक पद पर बने हुए हैं। सरकार की ओर से उसके बाद नियुक्तियों का कोई नया सेट नहीं जारी किया गया है। जिसको लेकर कानून मंत्री ने कहा कि हम अगले तीन महीनों के भीतर सभी जिलों में सरकारी अभियोजकों और अन्य पदों पर नए पदों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं इस दौरान भाकपा माले के सदस्य मनोज मंजिल ने सदन में कहा था कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की काफी कमी है कई पद खाली पड़े हुए हैं। जिसको लेकर प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार सभी रिक्त पदों को भरने और जनसंख्या अनुपात के अनुसार डॉक्टरों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर काम कर रही है। जल्द ही अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी।
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