मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी प्रणाली की अवहेलना करने वाले 504 पदाधिकारियों का वेतन मध्याह्न भोजन निदेशालय ने काट दिया है। इन पदाधिकारियों ने मध्याह्न भोजन वितरण से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट के लिए लगाए गए कॉल का जवाब नहीं दिया था। वेतन कटौती तीन से सात दिनों के लिए की गई है।
विभिन्न पदाधिकारियों पर वेतन कटौती:
- 328 प्रधानाध्यापकों (प्राथमिक और मध्य विद्यालय) – सात दिन
- 146 प्रखंड साधन सेवक – पांच दिन
- 30 जिला कार्यक्रम प्रबंधक या जिला समन्वयक – तीन दिन
वेतन कटौती की यह कार्रवाई मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को लेकर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की गई समीक्षा पर आधारित है। मध्याह्न भोजन के प्रभारी उप निदेशक बालेश्वर प्रसाद यादव ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य के 70,719 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने मार्च में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की थी। यह कदम योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।