बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर नियमावली तैयार कर दी है। जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जायेगा। ऐसी जानकारी मिली है कि छठ पर्व के बाद होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। बता दें कि नीतीश कैबिनेट की अगली बैठक 22 नवंबर को होने वाली है।
नियोजित शिक्षकों को देनी होगी सक्षमता परीक्षा
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए सरकार की ओर से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके मुताबिक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी। जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जायेगा। हालाँकि बीपीएससी परीक्षा से हाल ही में चयनित हुए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।
शिक्षक संघ के आंदोलन पर असर
बता दें कि बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। पूर्व में नीतीश सरकार ने नियमावली में बदलाव करते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद शिक्षक संघ ने आंदोलन छेड़ दिया। सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और अब नई व्यवस्था लागू किए जाने पर मंथन किया है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।