जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधान पार्षद डॉ0 रणबीर नंदन एवं प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि केंद्र सरकार के रेलवे बजट में इजाफा महज दिखावा है। उन्होंने बताया कि रेलवे की रिपोर्ट से ही साफ है कि बिहार की 20 योजनाओं को रेलवे ने सिर्फ एक-एक हजार रुपए की राशि देकर जिंदा रखा है। सिर्फ कहने के लिए ये योजनाएं चल रही हैं लेकिन ये तय है कि इन योजनाओं में कोई काम नहीं होगा। पटना साहिब में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के साथ आरा-सासाराम, मुजफ्फरपुर – सीतामढ़ी, दरभंगा – कुशेश्वरस्थान, मोतिहारी – सीतामढ़ी, सीतामढ़ी – जयनगर – निर्मली नई लाइन, भभुआ में यात्री टर्मिनल समेत 20 योजनाओं को सिर्फ एक हजार रुपए का आवंटन किया गया है।
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BJP नेताओं से सवाल
उन्होंने आगे कहा कि बिहार के भाजपा नेता रेल बजट पेश होने के बाद से हल्ला कर रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ मिला। तो भाजपा के ये नेता बिहार की जनता को ये बताएं कि इन 20 योजनाओं में एक हजार रुपए से कौन सा विकास होगा? यह बिहार की जनता की भावनाओं के साथ क्रूर मजाक है और बिहार की जनता ऐसे घृणित मजाक को नहीं सहेगी। रेल आम जनता से जुड़ा मामला है लेकिन मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में समाहित कर साफ कर दिया है कि उन्हें आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। सरकार उन चुनिंदा योजनाओं के बारे बता देती है जिससे उसका चेहरा चमक जाए। लेकिन आम बजट की आड़ में रेलवे की खस्ताहाली को छुपाने का प्रयास किया जाता है।
बजट में बिहार की अनदेखी
उन्होंने बताया कि बिहार में देश की आबादी का 10 फीसदी की जनसंख्या रहती है। लेकिन बजट के आवंटन में आबादी के अनुरुप योजनाओं का आवंटन नहीं होता है। इस बार भी नहीं हुआ। पैसेंजर वेल्फेयर की कोई बात नहीं हुई है। इतना बड़ा कुली वर्ग है, उसके वेलफेयर की बातें नहीं की गई हैं।
उन्होंने कहा कि बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के लिए इस बार 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही सरकार को बताना चाहिए कि यह योजना डेढ़ दशक से अधूरी है। वर्ष 2007 में पालीगंज खेल मैदान पर तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने बिहटा-औरंगाबाद नई रेल लाइन की आधारशिला रखी थी। लेकिन अब तक यह अधूरी ही रही। इस बार भी सिर्फ पैसे का आवंटन हुआ है, यह योजना कब पूरी होगी, रेलवे को ये बताना चाहिए।
डॉ0 रणबीर नंदन ने कहा कि दो वंदे भारत ट्रेनों को पटना से शुरू करने की घोषणा हुई है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या बिहार की जरुरत यही है? आज भी बिहार आती ट्रेनों में सीट नहीं मिलती। रिजर्वेशन कराना मुश्किल है। सीट मिल गई तो रेलवे कैटरिंग की व्यवस्था बदहाल है। इसका कोई निदान निकालने की पहल मोदी सरकार नहीं कर रही है। भारतीय रेल पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है लेकिन मोदी सरकार ने इसे आम जनता से दूर करने की ठान ली है।
नीतीश के काल में हुआ रेलवे का विकास
उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो बिहार में रेलवे के क्षेत्र में कितना विकास हुआ यह सभी को पता है। उन्होंने बिहार को कई ट्रेनों की सौगात दी थी। कई कारखाने भी नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते ही बिहार को मिले। इनमें नालंदा रेल कोच कारखाना आदि शामिल है। जबकि कोसी रेल पुल व मुंगेर रेल पुल समेत कई अन्य सौगात उन्होंने बिहार को दी। जबकि सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनें नीतीश कुमार की विशेष सौगातों में शुमार हैं।