झारखंड में सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की रिपोर्ट सीबीआई हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस रिपोर्ट में सीबीआई को यह भी बताना है कि जांच की स्थिति क्या है, कहां तक पहुंची है। ध्यान रहे कि शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि राज्य के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज हैं ?
किन-किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है ? किन-किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है ? कितने मुकदमों में गवाही हो चुकी है, कितने मामलों में गवाही पूरी नहीं हो पाई ? इस सब मामलों पर कोर्ट कल सीबीआई से जवाब तलब करेगा।
हाईकोर्ट ने पेडिंग मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए यह भी पूछा था कि इनके अब तक पेडिंग होने की वजह क्या है ? इन सभी बिंदुओं पर सीबीआई को रिपोर्ट कल पेश करना है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई को इस पूरी रिपोर्ट के लिए 16 अप्रैल का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने राज्य में पेडिंग मामलों की पूरी जानकारी मांगी है और इन्हें जल्द से जल्द खत्म करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के जरिए ऐसे मामलों की सुनवाई भी शुरू की है।
नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने से जुड़ी याचिका पर आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्यों के हाईकोर्ट पर छोड़ी थी। अब हाईकोर्ट इन मामलों को लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द पेडिंग मामलों को खत्म करने की तैयारी में है। हाईकोर्ट नियमित अंतराल पर विशेष पीठ के जरिए मामलों की सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है कि एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में मुकदमों का क्या स्टेट्स है।