झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में पेंशन, शिक्षा सहित 25 एजेंडो पर मुहर लगाई गयी है। पेंशन को लेकर ये खबर आ रही है कि झारखंड में अब 50 वर्ष से अधिक के एससी-एसटी वर्ग से आने वाले लोगों सहित 50 वर्ष की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। पेंशन से सम्बंधित इस फैसले से 16 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। पूर्व से चली आ रही वृद्धा पेंशन योजना में संशोधन किया गया है। अब 50 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। झारखंड जमाकर्ता अधिकार अधिनियम के निरसन को भी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। हेमंत सरकार गर्भवती महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए उन्हें मातृत्व कीट की सुविधा देगी। वहीं विमेंस हॉकी में हुए अब तक के कुल खर्च को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गयी है। कृषक महिला सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू होगी, जिसके लिए 80 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाये गये हैं।
पेंशन के अलावा शिक्षा को लेकर भी कैबिनेट का फैसला अहम रहा, जिसके अंतर्गत 140 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल बनाए जाने की भी स्वीकृति दी गयी है। राज्य में अब जेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 निर्धारित की गयी है।
कैबिनेट की बैठक में सड़क निर्माण को लेकर भी फैसले हुए। सड़क योजना के अंतर्गत 19 पथ तथा 12 पुल के लिए 208 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी है। साथ ही हाट गम्हरिया पथ के लिए 67 करोड़ की भी स्वीकृति दी गयी है। शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को भी हेमंत सरकार ने मंजूरी दे दी है। वही सीआईडी मामले के निपटारे के लिए 3 कोर्ट की मंजूरी दी गयी है। नौकरी व रोजगार के लिए भी कैबिनेट द्वारा कई बातों की मंजूरी दी है। एक तरफ जहाँ एमआईएस के संविदा आधारित कार्य के लिए एक पद सृजित किया गया है। वही राज्य कर्मियों के गृह निर्माण के लिए ऋण लेने के प्रावधान में संशोधन भी किया गया है।