RANCHI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर आज रात लगभग 9 बजे विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनके जन्मस्थली खूंटी के उलीहातू जाएंगे।
प्रधानमंत्री खूंटी में आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दो महीने तक चलने वाली यात्रा में कहानियों, नुक्कड़ नाटकों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं से होने वाले लाभों को देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा।
पीएम मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपये की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे। प्रत्यक्ष लाभ भुगतान के तहत आठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में यह राशि जाएगी।
विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास
प्रधानमंत्री रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्रों की 7200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें NH-133 के महगामा-हंसडीहा खंड के 52 किमी लंबे हिस्से को चार लेन में बदलने, NH-114 के बासुकीनाथ देवघर खंड के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को चार लेन करना, केडीएच-पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट और आईआईटी रांची का नया शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन शामिल है।
आदिवासी सशक्तीकरण के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का करेंगे शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर बुधवार को आदिवासी सशक्तीकरण के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन की भी शुरुआत करेंगे। इसके तहत सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए 24,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू करेगी। इससे 28 लाख आदिवासियों का समग्र विकास होगा।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी निवास करते हैं, जिनकी आबादी करीब 28 लाख है। ये जनजातियां दूरस्थ व दुर्गम वन क्षेत्रों में बिखरी बस्तियों में रहती हैं। इसलिए उन तक सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण तथा स्थायी आजीविका के मौकों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए यह योजना बनाई गई है।