बिहार में आय से अधिक संपति मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी विभाग ने राजस्व विभाग के 8 अफसरों पर शिकंजा कसा है। अफसरों पर जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। पैसे के लिए ये लोग किसी और की जमीन को किसी और के नाम कर देते थे। निगरानी विभाग ने मामला दर्ज कर अवैध संपत्तियों को खंगालना शुरू कर दिया है। इसमें 5 पदाधिकारी सीओ (अंचलाधिकारी) और 3 पदाधिकारी सीआई (अंचल निरीक्षक) रैंक के हैं।
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जमीन की धांधली कर संपत्ति बनाने का है आरोप
इस मामले में पदाधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी होने पर अलग से एफआईआर दर्ज कर इनके ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि हाजीपुर सदर अंचल कार्यालय में जमीन जमाबंदी गलत व्यक्ति के नाम पर करने, दूसरे की जमीन का रसीद किसी दूसरे के नाम पर काटने, जमीन के मूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने की शिकायतें बड़े स्तर पर सामने आई थी। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। तथ्यों और साक्ष्यों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच निगरानी विभाग से कराने का आदेश पारित किया।
जांच में इन 8 पदाधिकारियों के कार्यकाल में जमीन की जमाबंदी समेत अन्य स्तर पर व्यापक धांधली बरती गई है। इसके साथ ही कुछ कर्मी भी दोषी पाए गए है। इनमें दो को विभाग ने कुछ दिनों पहले निलंबित भी कर दिया है। जबकि एक सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। वहीं 8 पदाधिकारी में कुछ डीसीएलआर के पद पर, तो कुछ अन्य स्थानों पर पदस्थापित हैं।