झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में तख्ती लेकर फर्जी नियोजन नीति बनानेवाली ठग हेमन्त सरकार शर्म करो, झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो का बैनर लेकर विपक्ष हंगामा किया। वहीं जो वादा किया निभाना पड़ेगा गाने पर भाजपा विधायक सरकार की नियोजन नीति पर प्रहार कर रहे थे। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हेमन्त सरकार ने फर्जी नियोजन नीति बनाकर राज्य के युवाओं को ठगने का काम किया है। भाजपा पहले से ही यह कह रही थी कि जो नीति सरकार बनाई है उसमें सिर्फ त्रुटियां ही नहीं बल्कि संविधान के मौलिक अधिकार का हनन है। अंत मे कोर्ट ने सरकार के गलत नियोजन नीति को खारिज कर दिया।
युवाओं को ठगने के लिए नियोजन नीति तैयार की
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने जो नियोजन नीति राज्य में लागू किया था उससे लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो युवाओं को ठगने के लिए नियोजन नीति तैयार की। उन्हें पहले से पता था कि यह नियोजन नीति माननीय उच्च न्यायालय में रद्द कर दी जाएगी क्योंकि वर्तमान सरकार को राज्य के युवाओं को नौकरी देने की कोई मंशा ही नहीं है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि वे पहले तो नियोजन नीति में संशोधन करें और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर रुख करें।
जनहित के नहीं बल्कि स्वहित के हो रहे हैं काम
विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि इस सरकार में जनहित के नहीं बल्कि स्वहित के काम हो रहे हैं। हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई हेमन्त सरकार तीन वर्ष बीत जाने के बाद एक भी नौकरी नहीं दे सकी। इतना ही नहीं जिस तरह से सरकार लगातार गलत नीतियां बना रही है उसका खामियाजा राज्य के युवाओं को भुगतना पर रहा है। विधायक अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने के लिए गलत नीतियां बना रही है। जब कोर्ट से उनकी गलत नीतियां खारिज हो जाती है तो राजभवन जाने का नाटक करती है। कहा कि यह सरकार गरीब विरोधी, युवा विरोधी है। इस सरकार से किसी का भला नहीं होनेवाला है।
झारखंड में RSS का एजेंडा नहीं चलेगा: कांग्रेस विधायक
कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी और अम्बा प्रसाद विधानसभा मुख्य द्वार पर धरना पर बैठे। विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में RSS का एजेंडा नहीं चलेगा। साथ ही यह भी कहा कि यह सच है कि कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया, लेकिन सरकार इसको लेकर नए रास्ते की तलाश कर रही है। लेकिन भाजपा के लोग इसको लेकर अनर्गल प्रलाप कर रहे है। उन्होंने कहा कि आज ही मुख्यमंत्री सभी दलों के विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, जिसमें 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण बिल पर जल्द सहमति देने का आग्रह राज्यपाल से करेंगे। इसमें सहयोग नहीं कर भाजपा बेवजह हंगामा कर रही है।