बिहार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार, 25 जनवरी को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। अमूमन यह परिपाटी रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव बैठक का ब्यौरा मीडिया में साझा करते हैं। लेकिन अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट की मीडिया ब्रीफिंग को रद्द कर दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें मीडिया ब्रीफिंग रद्द करने का फैसला शामिल है। इस पत्र में सरकार की ओर से कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। सरकार ने पत्र में कहा है कि अपरिहार्य कारणों से मीडिया ब्रीफिंग रद्द कर दी गई है।
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बिहार में 5 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू होना है। सत्र के दौरान होने वाली कैबिनेट बैठकों की ब्रीफिंग नहीं होती है। लेकिन सत्र से पहले ही हुई इस कैबिनेट ब्रीफिंग को बिहार सरकार ने रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधान मंडल से जुड़े एजेंडों को लेकर मीडिया ब्रीफिंग रद्द की गई है।
आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होना निर्धारित है। सत्र 29 फरवरी तक चलना है। इस बजट सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। बजट सत्र के शेड्यूल के मुताबिक 5 फरवरी को पहले दिन राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद सदन में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश होगा। सत्र के दूसरे दिन 6 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जायेगा। 7 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट विमर्श एवं सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 व 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। 22 फरवरी को ही तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जबकि 23 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किए जाएंगे।
27 फरवरी को विनियोग विधेयक पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर होगा। 28 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। अंतिम दिन 29 फरवरी को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। हालांकि 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25 और 26 फरवरी को बैठक नहीं होगी।